Delhi IVF इलाज को आयुष्मान योजना से जोड़ने की मांग

Delhi दिल्ली एक पॉलिसी व्हाइट पेपर में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को भारत के मुख्य पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत IVF कवरेज, बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस में सुधार और लाखों जोड़ों के लिए इलाज को सस्ता बनाने के लिए फर्टिलिटी सेवाओं के देशव्यापी विस्तार की सिफारिश की गई है। ये सिफारिशें 'मिशन फर्टिलिटी 2.1' का हिस्सा हैं। यह एक पॉलिसी रोडमैप है जिसमें कहा गया है कि इनफर्टिलिटी (बांझपन) को अब कोई ऐच्छिक या निजी मामला नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रजनन स्वास्थ्य की एक मुख्य समस्या के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। पेपर के अनुसार, प्रस्तावित सुधारों का मकसद पब्लिक पॉलिसी, इंश्योरेंस और हेल्थकेयर डिलीवरी में तालमेल बिठाकर पहुंच, किफायतीपन और जागरूकता के मामले में मौजूद कमियों को दूर करना है।इस प्रस्ताव के केंद्र में पांच-स्तंभीय रणनीति है, जिसकी शुरुआत इनफर्टिलिटी को प्रजनन स्वास्थ्य की एक ज़रूरी समस्या के तौर पर फिर से वर्गीकृत करने से होती है। इसमें आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं, स्कूलों और कार्यस्थलों के माध्यम से देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने की सिफारिश की गई है। साथ ही, शुरुआती दौर में ही बीमारी का पता लगाने और महिलाओं पर अक्सर पड़ने वाले असमान सामाजिक बोझ को कम करने के लिए एक समर्पित 'नेशनल मेल फर्टिलिटी इनिशिएटिव' शुरू करने का सुझाव दिया गया है। पेपर में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को कार्यस्थल पर मिलने वाली हेल्थकेयर सुविधाओं का हिस्सा बनाने की भी बात कही गई है। इसमें सिफारिश की गई है कि नियोक्ता (एम्प्लॉयर) कर्मचारियों के वेलनेस प्रोग्राम के तहत IVF, जांच और काउंसलिंग जैसी फर्टिलिटी से जुड़ी सुविधाएं दें। इस कवरेज में सिंगल पेरेंट्स और LGBTQ+ कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, व्हाइट पेपर का तर्क है कि मौजूदा कवरेज नाकाफी है क्योंकि इसमें वेटिंग पीरियड (इंतज़ार की अवधि) लंबा होता है और फायदे सीमित होते हैं। इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग पीरियड को मौजूदा 24-48 महीनों से घटाकर अधिकतम 12 महीने करने का प्रस्ताव है। साथ ही, सीमित 'ऐड-ऑन राइडर्स' के बजाय फर्टिलिटी प्रक्रियाओं के लिए व्यापक कवरेज और इलाज के खर्च का एक बड़ा हिस्सा कवर करने वाली स्टैंडर्डाइज़्ड सब-लिमिट तय करने की सिफारिश की गई है।सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए, पेपर में CGHS, ESIC, ECHS और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत रीइम्बर्समेंट दरों (खर्च की वापसी की दरों) में बदलाव करने की सिफारिश की गई है, ताकि आधुनिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की वास्तविक लागत को शामिल किया जा सके। इसमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे जोड़ों को भी पात्रता के दायरे में लाने और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में एक समान फर्टिलिटी बेनिफिट पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव है। सबसे अहम प्रस्ताव कम आय वाले परिवारों के लिए है। पेपर में आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत एक समर्पित 'फर्टिलिटी बेनिफिट पैकेज' बनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए दो नए IVF साइकिल तक की सुविधा दी जाएगी। इसमें ART सेंटर्स का 'हब-एंड-स्पोक' नेटवर्क बनाने का भी प्रस्ताव है, जो बड़े शहरों से परे पहुंच बेहतर बनाने के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मौजूद एडवांस्ड फर्टिलिटी सुविधाओं को जिला अस्पतालों से जोड़ेगा। अपनी सिफारिशों के व्यावहारिक होने को साबित करने के लिए, यह पेपर राज्य-स्तर पर मौजूद मॉडलों का उदाहरण देता है। गोवा पहले से ही सरकारी सुविधा के ज़रिए मुफ़्त एंड-टू-एंड पब्लिक IVF सेवाएँ दे रहा है। सिक्किम 'वात्सल्य योजना' के तहत हर योग्य जोड़े को 3 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देता है, जबकि पश्चिम बंगाल ने पूर्वी भारत का पहला मुफ़्त पब्लिक IVF क्लिनिक शुरू किया है। यह पेपर इन पहलों को ऐसे उदाहरणों के तौर पर पेश करता है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है। सुझाए गए सुधार 'मिशन फर्टिलिटी 2.1' का मुख्य हिस्सा हैं। इसका मकसद फर्टिलिटी केयर को भारत के रिप्रोडक्टिव हेल्थकेयर सिस्टम के एक मान्यता प्राप्त हिस्से के तौर पर स्थापित करना है, न कि इसे सिर्फ़ उन लोगों के लिए उपलब्ध सेवा के तौर पर रखना जो प्राइवेट इलाज का खर्च उठा सकते हैं।