शैक्षिक परामर्श नियमावली : धरौटी, नियमन र दायित्वको गोलचक्कर

सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लाई लिएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बर्सेनि १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा गइरहेको र ठूलो जनशक्ति आबद्ध रहेको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमावली ल्याइएको दाबी सरकारको छ । तर, व्यवसायीहरू भने सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी ल्याइएको नियमावलीले सहजीकरण गर्नुको साटो व्यवसाय नै धरापमा पार्ने र लगानी निरुत्साहित गर्ने तर्क गर्छन् । २५ लाख धरौटीको प्रावधान, अव्यावहारिक क्षतिपूर्ति, स्वदेशी कलेजको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता र ग्रेडिङ प्रणालीजस्ता विषयमा व्यवसायीका तीव्र असन्तुष्टि छन् भने नियामक निकाय र सांसदहरू कार्यान्वयनका क्रममा आउने जटिलता सुधार्न सकिने बताउँछन् । यही सन्दर्भमा ‘अन्नपूर्ण डायलग’मा सहभागी अतिथिहरूको भनाइको सम्पादित अंशः– परामर्श व्यवसायी निरुत्साहित भएको कारण खोज्नुपर्छ गणेश पौडेल संयोजक, शिक्षा उपसमिति (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, प्रतिनिधिसभा) शैक्षिक परामर्शका समस्या र समाधानबारे बहस चलाइदिनुभएकोमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क र सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसअघि पनि व्यवसायी साथीहरूसँग मेरो अनौपचारिक छलफल भएको थियो। आज थप स्पष्ट भएँ। यो विषय शिक्षा समितिमा उठाउँछु। कुनै पनि ऐन वा नियमावली केका लागि र कुन नियतले बन्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको संरक्षण, प्रवर्धन र आवश्यक परे नियमन गर्ने हेतुले नै यो बनेको हो। तर, संरक्षण हुनुको साटो उहाँहरू निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ? २५ लाख धरौटी र शाखाका लागि पनि पुनः २५ लाख धरौटी राख्ने व्यवस्था ठीक हो कि बेठीक भन्नेबारे अझै ‘इन–डेप्थ’ अध्ययन गरेर मात्रै आधिकारिक धारणा दिन सकिन्छ। बारम्बार सच्याउनुभन्दा सरोकारवालासँग बसेर परिपक्व निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ। पूर्वाधार वा अपांगमैत्री भवनको कुरा गर्दा, काठमाडौं उपत्यकामा भाडामा अफिस चलाइरहेका संस्थाहरूका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा भएका भवनहरू पाउनै कठिन छ भन्ने व्यावहारिक सत्य म पनि स्वीकार गर्छु। यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गर्ने छौं। ऐनले व्यवसायीको लगानी र सुरक्षा, साथै विद्यार्थी र अभिभावकको सुरक्षा—यी दुवै पक्षलाई समेट्नुपर्छ। एउटा पक्षको वकालत गर्दा अर्को पक्ष मारमा पर्नु भएन। समस्या भोगेका मान्छेबाट कुरा आउँदा वास्तविक अनुभूति हुन्छ। त्यसैले यो संवादमा व्यवसायीका कुरा सुनिएजस्तै एकपटक पीडित विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरूसँग पनि बसेर कुरा सुनौं। नियत प्रस्ट हुनुपर्छ। यदि नियमावली सीमित व्यक्तिको स्वार्थ वा प्राइभेट संस्था चलाउनेको सुझावमा मात्र बनेको हो भने त्यो बिल्कुलै गलत हो। ग्रेडिङ र क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दा— ‘क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्नेभन्दा पहिला क्षति कसको कारणले सिर्जना भयो ? ’ त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। एउटाले गल्ती गर्ने वा विद्यार्थी आफैं अनुशासनमा नबस्ने/कलेज छाड्ने, अनि क्षतिपूर्तिचाहिँ कन्सल्टेन्सीले भर्नुपर्ने भयो भने त्यो न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले क्षति कसको कारणले भयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। व्यवसायीहरू हतोत्साही नहोऊन्, उहाँहरूको संरक्षण होस् र योसँग जोडिएका हरेक पक्षले यो कानुन मेरो हितका लागि बनेको हो भन्ने अनुभूति गरून्, हामी त्यही दिशामा काम गर्ने छौं। नियमावली ल्याउन हतार गर्नु हुँदैन थियो सीता थपलिया ‘उर्मिला’, प्रतिनिधिसभा सदस्य सरकार सरोकारवालाहरूसँग बसेर परामर्श नगरी नियमावली बनाएर चुकिसकेको छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन नियमावली त अनिवार्य नै चाहिन्छ, तर सरोकारवालासँग छलफलै नगरी आफ्नै तरिकाले ल्याउनु हुँदैनथ्यो। केही समय अगाडि मन्त्रालयले ब्रिजकोर्स बन्द गराउनेसम्बन्धी सूचना निकालेर २४ घण्टा नबित्दै फिर्ता लिएको थियो। सरकार निर्णय गर्न र परिवर्तन ल्याउन आतुर त देखिन्छ, तर त्यो परिवर्तन कसका लागि ल्याइँदैछ भन्ने प्राथमिकता पहिल्यै तय हुनुपर्छ। कन्सल्टेन्सी, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको साझा अभिभावक सरकार हो, त्यसैले यस्ता कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ। म विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएकाले विभिन्न देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका गुनासाहरूसँग परिचित छु। कतिपय विद्यार्थीहरू एउटा विश्वविद्यालयको नाममा जाने, तर पछि शुल्क तिर्न नसकेर आफैं सस्तो कलेज खोज्दै भौंतारिने गरेका छन्। व्यवसायलाई स्वतन्त्र छाड्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर विद्यार्थीहरूलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित बाँध्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तपाईंहरूले पठाएका विद्यार्थीहरू सरकार वा कन्सल्टेन्सीको सम्पर्कमा छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नु दुवैको दायित्व हो। यसका लागि विद्यार्थी, कन्सल्टेन्सी, दूतावास/नियोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई जोड्ने एउटा साझा ‘डिजिटल पोर्टल’ बनाउनु एकदमै जरुरी छ। विद्यार्थी कुन युनिभर्सिटीमा छ, कहाँ सिफ्ट भयो वा उसको अवस्था के छ भन्ने कुरा यसले प्रस्ट पार्छ। हामी शिक्षा समितिमा यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने छौं। रेमिट्यान्सले चलेको देशमा विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार खोस्न मिल्दैन। तर, कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले ‘भिसा ग्यारेन्टी’ जस्ता भ्रामक विज्ञापन गरेर पैसा असुल्ने गरेका छन्। यस्ता गलत काम रोक्न राम्रा कन्सल्टेन्सीहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ, किनभने खराबका कारण राम्रा मारमा परेका छन्। सरकारले हुलमूलमा ‘तैले यो मान्नैपर्छ नत्र बन्द गर’ भन्न पाउँदैन। संघीय शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा नियमावली ल्याउन यति हतार नगरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यदि कुनै बिचौलियाका कारण यो नियमावली बनेको हो भने त्यसको विरोधमा हामी पनि छौं। तर, आन्दोलनको नाममा ‘ठग्न पाउनुपर्छ’ भन्ने मनसाय पनि हुनु भएन। व्यवसायी र विद्यार्थी दुवैको हित हुने गरी कानुन बनाउन हामी सदन र समितिमा पूर्ण सचेत छौं। दीपावली गर्न चाहन्थ्यौं, आन्दोलन गर्नुपर्यो लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्र्यु’ - अध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) हामीले लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावलीको माग गर्दै आएका थियौं। लामो प्रयासपछि नियमावली त आयो, तर, यसले कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने कुरामा ध्यानै दिइएन। नियमावली आउँदा सरोकारवालाहरूसँग बसेर कानुनी रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूका लागि एउटा सही प्लेटफर्म सिर्जना गरिनुपथ्र्यो। विद्यार्थी वा अभिभावकले तिरेको शुल्कको सुरक्षा कसरी गर्ने, बाहिर गएका हाम्रा विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यसमा समेटिनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन। नियमावलीले यो व्यवसायमा काम गर्नका लागि राम्रो ब्याकग्राउन्ड दिन खोजेजस्तो गरे पनि केही प्रावधानले यस्तो अवरोध सिर्जना गरिदिएका छन् कि मानौं यो व्यवसाय गर्नुनै अपराध हो। यसमा लागेका मान्छेहरू अपराध गर्दै छन्, त्यसैले व्यवसाय बन्द गरेर हिँडे पनि फरक पर्दैनन् भन्ने किसिमको नकारात्मक सन्देश जाने गरी नियमावली र निर्देशिका गाइडेड भएका छन्। एउटै बुँदाबाट अर्को बुँदा बाझिने गरी धेरै कुरा राखिएका छन्। हाम्रो मुख्य चासो के हो भने कम्तीमा नियमावली ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त सरसल्लाह गरिदिएको भए हुन्थ्यो। हामी पनि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अझ राम्रो अवसर कसरी दिन सकिन्छ र भोलिका दिनमा ती दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै कसरी फर्काउन सकिन्छ भन्नेमै काम गरिरहेका छौं। यी कुराहरूलाई सरकारले समेट्नुपथ्र्यो। तर, सम्बोधन नै गर्न सकेन। नियमावलीमा पर्याप्त छलफल भएकै छैन। तर, अझै पनि यसमा संशोधन गर्ने ठाउँ छ। यदि आउनुअघि नै छलफल भएको भए हामी नियमावलीलाई स्वागत गथ्र्यौं, दीपावली मनाउँथ्यौं र यसले समग्र व्यवसायलाई संरक्षण दियो भन्न सक्थ्यौं। अहिले त्यो वातावरण नरहेकाले नै हामी अलिकति आन्दोलित हुनु परेको हो। दर्ता नभएकालाई छाडियो, वैधानिकलाई कसियो भवनाथ हुमागाईं, महासचिव, इक्यान २०७४/७५ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया रोकेर राखेको थियो। विगतमा १ हजार ४ सय ७३ कन्सल्टेन्सी प्रक्रियामा आएकामा ९ सय २४ वटा सूचीकृत भए र पछि ७ सय ६० वटा जति नवीकरण भए। बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि निर्देशिकामार्फत केही अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। इक्यानमा हाल साढे ७ सय जति व्यवसायी आबद्ध हुनुहुन्छ। देशभर अनुमति प्राप्त कन्सल्टेन्सी १२–१३ सयको हाराहारीमा छन् भने अनुमति नलिएका वा दर्ता प्रक्रिया बाहिर रहेका कन्सल्टेन्सीहरूको संख्या ३ हजार ५ सय देखि ४ हजारसम्म पुगेको छ। हामीले २०७५ सालदेखि नै मन्त्रालयलाई बजार अनुगमन गर्न, अवैधलाई दायरामा ल्याउन र व्यवस्थित बनाउन पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका हौं। मन्त्रालयले गत वर्षदेखि मात्र नवीकरण प्रक्रिया सुरु गर्यो। नियमावली आउनु आफैंमा नराम्रो होइन, हामीले पनि यसको माग गरेकै हौं। तर, अहिले आएको नियमावली व्यवसायीका लागि मात्र कसिलो र विद्यार्थीको हितमा भने अस्पष्ट देखियो। यदि कुनै विद्यार्थी स्वतन्त्र रूपमा विदेश पढ्न जान्छ र त्यहाँ समस्यामा पर्छ भने, यो नियमावलीले उसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? राज्यले कसरी सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट खाका छैन। नियमावली केवल वैध व्यवसायीलाई कस्ने, तर दायरा बाहिर रहेका ३ हजार ५ सय–४ हजार अवैध संस्थाहरूलाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेमा बिल्कुल मौन छ। त्यसैले यसमा रहेका अव्याहारिक बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ। सरकारले ग्लोबल एजुकेसनको मोबिलिटी नै बुझ्न सकेन शेषराज भट्टराई पूर्वअध्यक्ष, इक्यान हामीले नियमावलीका केही अव्यावहारिक प्रावधानहरूमा मात्र विरोध गरेका हौं, समग्र नियमावलीको विरोध होइन। नयाँ सरकार—जसमा संयोगले ६ जना बाहिर पढेर आएका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ—उहाँहरूले पुराना परम्परागत सोचबाट ब्रेक गरेर केही नयाँ र इनोभेटिभ गर्नुहुन्छ भन्ने ठूलो आशा थियो। तर, दुःखको कुरा, यो सरकारले ग्लोबल एजुकेसनको मोबिलिटीलाई बुझ्न नै सकेन। युनेस्कोले समेत मान्यता दिएको र नेपालको बलियो उपस्थिति रहेको यो ‘आउटबाउन्ड मोबिलिटी’ मा हामीले हजारौं विद्यार्थी पठाइरहेका छौं। परामर्शदाताहरूको क्षमता प्रयोग गरेर बाहिरबाट नेपाली विद्यार्थी नेपाल फर्काउन वा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो निर्देशिकाले कतै चिन्न र बुझ्न सकेको छैन। हामीले बारम्बार ‘स्टडी इन नेपाल’ को अवधारणामा पनि काम गर्न सक्छौं भनिरहेका छौं, तर निर्देशिका केवल नोकरशाही ढर्राबाट निर्देशित भयो। हामी राज्यको सहयोगी बन्न चाहन्थ्यौं, तर निर्देशिकाले हामीलाई शत्रु जस्तो व्यवहार गरेको छ। धरौटीको व्यवस्थालाई यति कडा बनाइएको छ कि सरकारलाई पैसा चाहिएको छ र त्यसको स्रोत यही हो भन्ने ठानेर विशुद्ध सेवामूलक पेसामा पैसावालाहरू मात्र छिर्नुपर्छ भन्ने पारिएको छ। नयाँ सोच राख्ने, पढेर आएका वा नेपालमै पढेर राम्रो करियर काउन्सिलर बन्छु भन्ने युवाहरूका लागि ठूलो तगारो उभ्याइएको छ। २५ लाख धरौटीको प्रावधानले हुनेखानेलाई मात्र ठाउँ दिन्छ। स्वरोजगारमूलक ब्यवसायको गुन्जायस हुँदैन। संसारमा पत्रकार, वकिल, डाक्टर वा इन्जिनियर जस्ता सेवामूलक पेसामा कहीँ पनि धरौटी हुँदैन। हामीले सरकारलाई आफ्ना मुख्य मागहरू बुझाइसकेका छौं, नियमावलीअनुसार नेपालमा कुनै पनि शैक्षिक प्रदर्शनी, सेमिनार वा एजुकेसन फेयर गर्दा यहाँका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको समन्वय र अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ। हामी विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, प्रोफेसर, भीसीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्छौं, तर यहाँका कलेजहरूसँग सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पछाडि के नियत छ ? हामी सोध्न चाहन्छौं। समावेशी लोकतन्त्रमा अपांगमैत्री संरचना हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो असहमति छैन, तर हालको पूर्वाधार र सामथ्र्यले तुरुन्तै यो पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले कम्तीमा ४–५ वर्षको समयावधि माग गरेका छौं। नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूलाई ए, बी, सी ग्रेडमा ग्रेडिङ गर्ने भनिएको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारी कर्मचारीलाई दिँदा भोलिका दिनमा उहाँहरूकै वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसको वैज्ञानिक आधार र नियत के हो ? अव्यावहारिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले संस्था संगालन गर्नैै सकिँदैन। बाहिर पढ्न गएका वयस्क विद्यार्थीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थाले लिनुपर्ने र उनीहरूको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने जस्ता कुरा राखिएका छन्। गल्ती गर्ने वा ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही होस्, तर विदेश पुगिसकेका विद्यार्थीको हरेक व्यक्तिगत कुराको जिम्मेवारी लिन सक्ने क्षमता हामीसँग हुँदैन। हामी चाहन्छौं कि वार्ता र संवाद होस्। नेपालमा अहिले करिब १ लाख जनशक्ति यो क्षेत्रमा आबद्ध छन्। हामीलाई सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गर्न बाध्य पारिने अवस्था नआओस्। अप्ठ्यारा सुधार्न सरकार तयार छ शिवकुमार सापकोटा - प्रवक्ता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय विगतमा निर्देशिकाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने प्रक्रियामा एक प्रकारको सुस्तता आएकै हो। अर्कोतिर, पूर्वतयारी कक्षा, ६ वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा परीक्षा र ७२ भन्दा बढी देशहरूमा प्रतिवर्ष १ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू एनओसी लिएर बाहिर जाने क्रम तीव्र रूपमा बढ्यो। यसलाई नियमन गर्ने कानुनी प्रबन्ध व्यवस्थित हुन सकेको थिएन। त्यसैले मन्त्रालयले लामो प्रयासपछि निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो स्तरको नियमावली तर्जुमा गरेको हो। यसअघि व्यवसायीहरूमा लगानीको जोखिम र क्षेत्राधिकारको अन्योल थियो। सरकारका अगाडि पनि संस्थाहरू कानुनबमोजिम चलेका छन् कि छैनन्, विद्यार्थी ठगिएका वा गलत सूचना दिएर पठाइएका गुनासाहरू आउने गरेका थिए। कतिपय ठाउँमा परामर्शको नाममा श्रमिक पठाउने काम भयो भन्ने आरोप पनि लागे। यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी संयन्त्र बनाइएकाले सम्पूर्ण व्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावकले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था हो। अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूको माग र विद्यार्थीको मोबिलिटी अझ बढ्दै गएमा भोलिका दिनमा ऐन नै बनाएर नियमन र सहजीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिलेको यो ‘लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क’ लाई सबै व्यवसायी साथीहरूले उत्साहपूर्वक साथ दिनुपर्छ। जहाँसम्म प्रावधानहरूप्रति साथीहरूको असन्तुष्टि र नयाँ कुरा समेटिएनन् भन्ने गुनासो छ— यी जायज भनाइ हुन्। नागरिकका आवश्यकताका आधारमा संशोधन वा अरू कानुनी इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत नयाँ कुरा समेट्ने बाटो सधैँ खुला रहन्छ। व्यवसायी साथीहरूले मन्त्रीज्यूसमक्ष आफ्ना कुरा राखिसक्नुभएको छ र मन्त्रालय यसप्रति सधैं सकारात्मक छ। १२–१४ वर्षको अन्योलता पछि आएको यो नियमावलीलाई पहिले कार्यान्वयनमा लैजाऔं। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा साना व्यवसायीलाई गाह्रो भएको, उद्यमी बन्न रोकेको वा कुनै ‘ब्यारियर’ सिर्जना गरेको अनुभव भएमा ती अनुभव हाम्रा लागि सम्पत्ति हुनेछन्। हामी त्यसलाई अध्ययन गरेर संशोधन गर्न तयार छौं। मन्त्रीज्यूको चाहना पनि यही छ कि यसलाई कार्यान्वयन गरौं र प्राप्त अनुभवका आधारमा कानुन परिमार्जन गर्दै लैजाऔं। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय र सीमापार शैक्षिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसक्यौं। हाम्रो भौगोलिक सीमाले विद्यार्थीको रोजाइलाई छेक्न सक्दैन। त्यसैले अब हामी परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक दूतावासहरूमार्फत एउटा बृहत् ‘एजुकेसन डिप्लोमासी’को ढाँचामा जानुपर्छ। नेपाली युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा सहजीकरण गर्न व्यवसायीहरूले जोखिम मोलेर खेलेको भूमिका र योगदानको सरकार कदर गर्दछ। तर, मेरो आग्रह छ— कानुनका कमजोरी पहिल्याएर नियतवश कुनै विकृत अभ्यास नगरौं, जसले विद्यार्थी ठगिऊन्। सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो व्यवसाय गरौं। तपाईंहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सरकार स्पष्ट छ। नियमावली कार्यान्वयनमा तपाईंहरूकै अगुवाइ रहोस्, औपचारिक माध्यमबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सधैं सम्भव छ। प्रस्तुति : शेखर अधिकारी/संजीप घिमिरे