भागबण्डामै अड्कियो कर्णाली सरकार

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने तत्काल नहुने भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार एक्लै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष शपथ लिएका शाहीले त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहणसँगै उनले सुशासन, विकासको प्रभावकारी अनुगमन र विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। एमालेको समर्थनमा नेकपा संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बने। तर, सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै मन्त्रालय बाँडफाँटको विवाद सतहमा आएको छ। कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने, प्रभावशाली मन्त्रालय कसले लिने र सरकारको नेतृत्वमा शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्य मन्त्रीहरूको शपथ तत्काल हुन सकेन। नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता एवं पुर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कंडेल लगायत पार्टीका प्रदेश तहका नेताहरूबीच निरन्तर संवाद भने भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो अवस्था सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सहमति भए पनि सरकार सञ्चालनको आधार मानिने मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा नयाँ सरकारले सुरुमै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। यद्यपि दुवै दलका नेताहरूले छलफल सकारात्मक रहेको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन्। पदभार ग्रहणसँगै महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमन्त्री शाहीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सुधार गर्ने उद्देश्यले तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको वास्तविक प्रगति विवरण नागरिकले समेत हेर्नसक्ने गरी ट्याकिङ सिस्टम स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे। यस प्रणालीमार्फत आयोजना कुन चरणमा छ, कति बजेट खर्च भयो, कामको प्रगति कति छ भन्ने विवरण डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गरिने छ। यसले विकास आयोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिइएका छन्। उनले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन नवीन तथा प्रविधिमैत्री नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने निर्णय गरेका छन्। प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने, नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य सहित उक्त निर्णय गरिएको हो। अर्को निर्णय विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघ, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी क्विक रेस्पोन्स प्रणालीलाई स्थापना गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । कर्णाली प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील प्रदेश भएकाले मुख्यमन्त्रीको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा विकासको गति बढाउन, सुशासन कायम गर्न र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार्न आफ्नो नेतृत्व केन्द्रित रहने बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकारका योजना समयमै सम्पन्न गराउने, बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारी निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकार पूर्णता नपाउँदै गरिएका यी निर्णयले जनमुखी सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ। तर, निर्णय कार्यान्वयनका लागि सक्षम र समन्वयात्मक मन्त्रिपरिषद् आवश्यक हुने नागरिक समाजका अगुवा एवं विश्लेषक पित्ताम्बर ढकालको भनाइ छ। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीका अगाडि राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै चुनौती छन्। पहिलो चुनौती सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएर छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु हो। दोस्रो चुनौती चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। तेस्रो चुनौती वर्षायाममा हुने बाढी-पहिरो, सडक अवरोध तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। त्यसैगरी कर्णालीका पुराना समस्या अपूर्ण सडक आयोजना, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, बेरोजगारी, शिक्षा, खानेपानी तथा विद्युत् विस्तार समाधान गर्न पनि सरकारमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ। राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै विकासका कामलाई गति दिन सके मात्र नयाँ सरकारप्रति जनविश्वास बढ्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ। सरकार गठनसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले दिएका प्रारम्भिक निर्णयले विकासलाई प्रविधिसँग जोड्ने, सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।