राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा चीन, भारतसहित ६० देशमाथि १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने घोषणा

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा हार ब्यहोरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको अस्थायी करको समय शुक्रबार सकिन लागेसँगै अमेरिकाले दर्जनौं व्यापारिक साझेदारहरूमाथि नयाँ दोहोरो अंकको कर लगाउने तयारी गरेका छन्। अब अमेरिकाले जबरजस्ती श्रमद्वारा उत्पादित सामानहरूमा पर्याप्त प्रतिबन्ध नलगाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकी आयातको ९९ प्रतिशत ओगटेका ६० व्यापारिक साझेदारबाट आयात हुने वस्तुमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन लागेको हो। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगभग एक शताब्दीदेखि जबरजस्ती श्रम आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ र यसलाई कडाइका साथ लागू गर्दछ; हाम्रा व्यापारिक साझेदारहरूले पनि त्यसै गर्ने समय बितिसकेको छ’ भन्दै यो निर्णयले मानवअधिकार हनन र विकृत व्यापार अभ्यास दुवैलाई सच्याउने बताए। नयाँ शुल्कहरू स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार बिहान १२:०१ बजे अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी शुल्कको म्याद सकिने बित्तिकै लागू हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा ठूला शुल्कहरू खारेज गरेपछि ट्रम्पले ती अस्थायी शुल्कहरूतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। अब उनले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत थप टिकाउ भन्सार शुल्कहरू लगाउँदैछन्। यसले राष्ट्रपतिलाई अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक वा भेदभावपूर्ण व्यापार अभ्यासमा संलग्न देशहरूविरुद्ध आयात कर लगाउन अनुमति दिन्छ। यस निर्णयअनुसार अमेरिकाले युरोपेली संघ, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), क्यानडा, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ताइवान, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, इन्डोनेसिया र मलेसियालगायतका १६ देशहरूमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनेछ। यी देशहरूले जबरजस्ती श्रम प्रतिबन्धसम्बन्धी नीतिमा केही सुधार वा प्रतिबद्धता जनाएका कारण कम दर तोकिएको छ। त्यसैगरी, चीन, ब्राजिल, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया लगायतका बाँकी करिब ४४ देशहरूलाई भने १२.५ प्रतिशत करको दायरामा राखिएको छ। नयाँ करको घोषणासँगै विभिन्न देशहरूबाट विरोध सुरु भएको छ। १२.५ प्रतिशत जबरजस्ती श्रम करको सामना गरिरहेको ब्राजिलले अमेरिकी कदमलाई ‘मनमानी र अनुचित’ भनेको छ। ब्राजिल सरकारले प्रतिशोधात्मक कर लगाउने र विश्व व्यापार संगठनमा गुनासो गर्ने योजना बनाएको छ। त्यस्तै, चिलीका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धका लागि उपसचिव पाउला एस्टेभेजले देशमा ठोस श्रम संस्थाहरू र जबरजस्ती श्रमको रोकथामका लागि दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै अमेरिकी निर्णय यी मापदण्डहरूसँग असंगत रहेको विचार व्यक्त गरिन्। नर्वेका विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ इडेले पनि ‘नर्वे विरुद्ध यो भन्सार शुल्क लगाउनुको कुनै आधार छैन किनभने हामीसँग पहिले नै स्पष्ट नियमहरू छन्’ भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। क्यानडा-अमेरिका व्यापार मन्त्री डोमिनिक लेब्लांकले भने यो कदम अप्रत्याशित नरहेको र आगामी हप्ताहरूमा यस विषयमा रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने बताएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकामा विदेशी उत्पादनहरू आयात गर्ने कम्पनीहरूले शुल्क तिर्नेछन् र आयातकर्ताहरूले सामान्यतया उपभोक्ताहरूलाई बढी मूल्य लिएर लागत पार गर्ने प्रयास गर्नेछन्। अमेरिकीहरू पहिले नै उच्च जीवनयापन लागतबाट निराश रहेकाले प्रशासनले नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि चुनावअघि नयाँ शुल्कहरू लागू गरेर ठूलो जोखिम उठाइरहेको छ। मानव अधिकार पर्यवेक्षकहरूले शुल्क पछाडिको प्रेरणाको बारेमा शंका व्यक्त गरे तापनि यसले जबरजस्ती श्रमको समस्यामा केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्। यसैबिच, तेल, ग्याँस, मल र केही खाद्य पदार्थलाई भने यो शुल्कबाट छुट दिइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। एजेन्सी प्रकाशित: ८ श्रावण २०८३ ०८:५४ शुक्रबार