नामांतरण-बंटवारा सहित स्वामित्व कार्ड के प्रकरण समय पर निपटाएं: मंत्री टंकराम वर्मा

Dhamtari. धमतरी। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने गुरुवार देर शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड, भूमि डायवर्सन सहित अन्य राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।प्रभारी मंत्री वर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक मूल्य तभी है, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील, जवाबदेह और सेवा भाव के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशासन सरकार और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अधिकारी जितनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, उतना ही शासन के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत होगा। बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की विशेष समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का नियमानुसार, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ा है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने पांच हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड तथा पांच हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए।मानसून के मद्देनजर संभावित बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए वर्मा ने जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ संभावित क्षेत्रों की सतत निगरानी, राहत एवं बचाव दलों की सक्रियता, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा प्रभावी ढंग से की जा सके। बैठक में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, उद्योग, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने, आयुष्मान कार्ड के अधिकतम उपयोग तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।समीक्षा के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 200 बिस्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल, नेत्र एवं ट्रॉमा सुविधा के विकास के साथ कुरूद में 100 बिस्तरीय अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलेज तथा नगरी और मगरलोड क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिले में सड़क, ऑडिटोरियम, इनडोर स्टेडियम, नालंदा परिसर, रेलवे, औद्योगिक पार्क और पर्यटन विकास जैसी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, जिन्हें आगामी दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, औद्योगिक पार्कों के विकास, दुग्ध संग्रहण, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं, ई-केवाईसी, जलप्रदाय योजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने में प्रत्येक अधिकारी और जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक के अंत में जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित विकास कार्यों पर आधारित प्रस्तुतीकरण प्रदर्शित किया गया, जिसकी प्रभारी मंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। बैठक में पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय, वनमंडलाधिकारी कृष्णा यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर इंदिरा देवहरि सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।