Crime·

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक- गृहमन्त्री कुरै नसुन्ने मुडमा देखिएपछि के के भयो ?

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक- गृहमन्त्री कुरै नसुन्ने मुडमा देखिएपछि के के भयो ?

आइतबार राति भएको कप्तानगञ्ज घटनाका कारण र समाधानका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बैठकमा राति ९ बजेसम्म ‘गोली किन चल्यो ?’ भन्ने विषयमा गुरुङ झडङ्ग-झडङ्ग झड्किरहे ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक- गृहमन्त्री कुरै नसुन्ने मुडमा देखिएपछि के के भयो ? पूर्वडीआईजी भन्छन्- गृहमन्त्रीको कुरै बुझ्न सकिएन, एकदमै अपरिपक्व र गर्नुपर्ने के हो भन्ने नै थाहा नभएको देखिन्छ काठमाडौं । सुनसरीको कप्तानगञ्जमा आइतबार हिन्दू-मुस्लिम झडपपछि सोमबार रातिसम्म सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सुरक्षा प्रमुखहरूले घटनाको जड र समाधानको विषयमा ब्रिफिङ गर्दै थिए । तर, मन्त्री गुरुङ न उनीहरूका कुरा सुन्न त्यति उत्सुक देखिए, न त समाधानको विषयमा दिइएका सुझाव मान्न नै तयार भए । बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार मन्त्री गुरुङ प्रहरी र सशस्त्रसँग आक्रामक थिए । उनले लगातार सशस्त्र र प्रहरीले लापरबाही गरेको भन्दै अरु ब्रिफिङमा त्यति ध्यान दिएनन् । प्रहरीका आईजी दानबहादुर कार्कीले केही दिनअघि संसदीय समितिको बैठकमा रोहिंग्या शरणार्थीको जबरजस्त प्रवेशले सुरक्षा चुनौती थपिरहेको भनेका थिए । सोमबार सुरक्षा समितिको बैठकमा उनले त्यसअघि नै औँल्याएका चुनौतीका विषय प्रस्तुत गरे । तर, मन्त्री त्यस्तो कुरा सुन्ने ‘मुड’ मा थिएनन् । प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुन्धान विभागका प्रमुखहरूले सुनसरीदेखि नेपालगञ्जसम्म यस किसिमको समस्या भोलिका दिनमा पनि आउनसक्ने भन्दै कारणतर्फ जानुपर्ने राय दिएका थिए । यसअघि नेपालगञ्जमा पटक पटक हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक तराईका अन्य जिल्लामा पनि त्यस किसिमका समस्या विद्यमान रहेको उनीहरूले बताए । यसबारे धेरै वर्षअघिबाट सुरक्षा निकायले मन्त्रालयलाई विभिन्न तहका अनुसन्धान प्रतिवेदन र सुझाव दिएको उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराए । स्मरणीय छ, आईजी कार्कीले संसदीय समितिमा सुरक्षा चुनौतीबारे चर्चा गरेपछि ती चुनौतीमाथि केन्द्रित भएर सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने गृहमन्त्री गुरुङ त्यसपछि बारा-पर्साका सीमावर्ती क्षेत्रमा घुमिरहेका थिए । स्रोतका अनुसार उनी पर्सा र चितवनको सीमावर्ती क्षेत्र ठोरीमा रिसोर्ट चलाउने जग्गा खोज्दै थिए । बैठकमा कसले के भने ? आइतबार राति भएको कप्तानगञ्ज घटनाका कारण र समाधानका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बैठकमा राति ९ बजेसम्म ‘गोली किन चल्यो ?’ भन्ने विषयमा गुरुङ झडङ्ग-झडङ्ग झड्किरहे । ‘म बोर्डरहरूमा आफैँ पुगेर आएको छु, तपाईंहरूले कति लापरबाही गर्नुभएको छ भन्ने मलाई थाहा छ’ भन्दै उनी सुरक्षा प्रमुखका कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिएनन् । एकोहोरो गोली चल्नुको कारणमा मात्रै जिज्ञासा राखिरहेका थिए । प्रहरीका आईजी कार्कीको कुरासँग सशस्त्रका आईजी नारायणदत्त पौडेल र अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की पनि सहमत देखिन्थे । बैठकमा नेपाली सेनाको तर्फबाट युद्धकार्य विभागका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जर्नेल (उपरथी) अनुपजंग थापा सहभागी थिए । उनले प्रहरी र सशस्त्रका कुरामा खासै हस्तक्षेप गरेनन् । तुलनात्मक रूपमा कम बोले । गोली तेस्रो व्यक्तिले चलायो कि ? प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखले घटनास्थल नजिकै रहेको इस्लामिक शैक्षिक केन्द्र मदर्सामा रहेका रोहिंग्या शरणार्थीजस्ता देखिने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । मुस्लिम समुदायको पर्व महरम मनाउनका लागि गाउँपालिकाले अनुमति दिएको स्थानमा पर्वका सम्पूर्ण काम सकिएपछि वडाध्यक्षले ठाउँ खाली गर्न आग्रह गरेका थिए । पर्व मनाउन व्यस्त रहेका मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू वडाध्यक्षको कुरामा सहमत भइसकेको अवस्थामा एक्कसी मुठभेड हुनुको कारणमा नगई सुरक्षा स्थिति नियन्त्रणका लागि गरिएका कारवाहीलाई एकोहोरो ढंगले गलत भनिएका कुरामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसमाथि गोली प्रहरी, सशस्त्र वा अन्य कुनै तेस्रो व्यक्तिबाट चलाइएको हो भन्ने कुरा यकिन नभई सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै दण्डित गर्ने कुरा राम्रो नहुने भनेका थिए । घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिको समाधानका लागि राजनीतिक पहलमात्र पर्याप्त नहुने भन्दै धार्मिक समुदायका अगुवाबीच छलफल र सहमति निर्माण गर्नुपर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूको सुझाव थियो । तर, गृहमन्त्री प्रहरी र सशस्त्रलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा मात्रै केन्द्रित भए । जबकी, बैठक शुरू हुनुअघि नै गृह मन्त्रालयले सुनसरीका सीडीओ वासुदेव घिमिरे, प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे, सुनसरीका एसपी केशवकुमार थेबे, सशस्त्र प्रहरीका एसपी श्यामकुमार कार्की, कप्तानगञ्ज कार्यक्षेत्र भएका सशस्त्र डीएसपी नन्दकिशोर महतोलाई फिर्ता बोलाउन आदेश दिइसकेको थियो । त्यसमध्ये घटना हुनु केही दिन पहिले प्रहरीका डीआईजी घिमिरेले प्रधान कार्यालयबाट र जिल्लाका एसपी थेवेले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट बिदा स्वीकृत गराएका थिए । आइतबार घटना हुँदा ती दुबै बिदामा काठमाडौंमा थिए । सोमबारको केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा यो कुरा उठाइँदा गृहमन्त्री गुरुङले सुनेको नसुन्यै गरे । के हो केन्द्रीय सुरक्षा समिति ? गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको काम सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि जटिल विषयको विश्लेषण गर्ने र सुरक्षा योजना तयार पार्ने हो । उक्त बैठकमा नेपाली सेनाबाट तोकिएका उपरथी (लेफ्टिनेन्ट जर्नेल) सहित नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख उपस्थित हुन्छन् । ती प्रमुखले आ-आफ्नो विभागका अपरेशनल कमाण्डर पनि साथमा लिएर गएका हुन्छन् । समितिको सदस्य सचिव गृह मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् । सोही मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रहने सहसचिव पनि बैठकमा बस्ने प्रचलन छ । ‘केन्द्रीय सुरक्षा समिति’ भनिए पनि त्यसले देशभरिको भन्दा बढी उपत्यका केन्द्रित सुरक्षामा आफूलाई बढी केन्द्रित गर्ने गर्दछ । त्यसैले उपत्यकाका तीन जिल्लाका सीडीओहरू पनि बोलाइने गरिन्छ । तर, सामेबारको बैठकमा उनीहरू थिएनन् । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्- छुट्टीमा बसेका प्रहरी हेडक्वार्टर तान्नु ‘जग हँसाइ’ प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले सुनसरी घटनामा गृहमन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक कारबाही सोह्रैआना गलत भएको बताए । त्यस्तो घटना भएपछि तत्कालको स्थितिलाई मत्थर पार्न त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी तान्ने र छानबिन समिति बनाउने प्रचलन पुरानै भए पनि ड्युटीमै नभएका डीआईजी र एसपीलाई तानिनु ‘जग हँसाई’ मात्रै भएको बताए । घटनाको कारण र समाधानको विधिमा नगई सुरक्षा निकायप्रति प्रतिशोधन राख्ने र असम्बन्धित व्यक्तिलाई निशाना बनाउने कुराले भोलिका दिनमा पनि समस्या आउने उनले बताए । ‘प्रहरीलाई फेरि पनि दोहोरो मारमा पारिएको छ, यो राम्रो भएन’, उनले भने । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै पूर्वडीआईजी मल्लले भने- बिदामा भएका अफिसरलाई सरुवा गर्नुको औचित्य के हो ? बेकार भयो । समाधानका अरु विषय छन् । अहिले साउन-भदौदेखि कात्तिकसम्मको महिना भनेको हिन्दू समुदायका धेरै चाडपर्व हुने समय हो । यही समयमा हिन्दू र अन्य धार्मिक समुदायका पर्व र गतिविधि हुन सक्छन् । यस्तो बेलामा स्थानीय प्रशासन र त्यहाँका सुरक्षा निकायले सुष्म ढङ्गले सुरक्षास्थितिको अध्ययन गर्नुपर्छ । हुलहुज्जत हुने अवस्थामा कसरी सुरक्षा समन्वय गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्छ । तर, सुनसरी घटनामा डीआईजी र एसपीलाई हटाएर बेकारको काम भयो । त्यसमाथि गृहमन्त्रीको कुरै बुझ्न सकिएन । एकदमै अपरिपक्व । गर्नुपर्ने कुरा र काम के हो भन्ने नै थाहा नभएको देखिन्छ । यसरी हिंसा साम्य हुने हैन, झन् विकराल बन्ने खतरा रहन्छ ।

This is a summary. Read the full article at the original source.

Read full article at nepalpress