असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार

असम। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य के ऊपरी असम (अपर असम) में बाढ़ की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और कई प्रभावित इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार युद्धस्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री सरमा ने अज़ारा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन विशेष रूप से शिवसागर जिले के नाज़िरा क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है।उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य में लगी टीमें प्रभावित लोगों तक बिना किसी बाधा के पीने का पानी, भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है और कुल मिलाकर स्थिति में सुधार आ रहा है। हालांकि, पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने तक राहत और बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रभावित गांव तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाई जाए।मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वह अगले एक-दो दिनों के भीतर स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ताकि जमीनी स्थिति का जायजा लेने के साथ-साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर सकें। उन्होंने कहा, "मैं अगले एक-दो दिनों में प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगा और चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण करूंगा।"राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत अभियान और तेज कर दिया है। अधिकारी लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं, राहत सामग्री वितरित की जा रही है और बढ़ते जलस्तर के कारण विस्थापित हुए लोगों को आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास तेज कर रही है। साथ ही नदियों के जलस्तर और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी नई परिस्थिति का तुरंत सामना किया जा सके। प्रशासन ने संवेदनशील और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।