सांसदले स्वकीय सचिव पाउने

गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, साउन २ गते । सङ्घीय संसद्का सदस्यले स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः पाउने भएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले स्वकीयको सुविधा खारेज गरेकामा सरकारले मङ्गलबारको बैठकबाट सुविधा पुनस्र्थापित गरेको हो । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सरहको स्वकीयको सुविधा दिने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसअघिकै साबिकको व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी सम्बन्धित कानुनको अनुसूची हेरफेरको निर्णय भएको बताउनुभयो । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनको अनुसूची २ संशोधन गरेर सरकारले पुनः स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले स्वकीय राख्न पाउने निर्णय गरे पनि सोबारेमा संसद् सचिवालयलाई भने कुनै पत्राचार भएको छैन । यस्तै सचिवालयले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा हालसम्म कुनै गृहकार्य गरेको छैन । सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताउनुभयो । गिरीले निर्णय प्राप्त भएपछि मात्र नियुक्तिको मापदण्ड, योग्यतालगायतमा सचिवालयले गृहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।