सम्पत्ति छानबिन रोकियो

गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, साउन १ गते । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, छानबिन तथा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हालका लागि स्थगित गरेको छ । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको असार ३१ गतेको आदेश अनुसार रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण पेस गराउने, प्राप्त विवरणमाथि अध्ययन–छानबिन गर्ने तथा त्यसका आधारमा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइने जनाएको हो । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै बाँकी विषयमा आयोगले छानबिनका सम्पूर्ण काम रोकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आयोगले विवरण सङ्कलनलगायतका काम रोकेको छ । अब पूर्ण इजलासको फैसला नआउन्जेल विवरणको व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण गर्छौं ।” आयोगले प्राप्त सम्पत्ति विवरणको अध्ययन, परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रक्रिया यथास्थितिमा राखेको जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, पदको दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरेको आयोगको काम अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पूर्ण रूपमा रोकिएको हो । यसअघि आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्ति तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिरहेको थियो । अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगका नाममा दोस्रो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चले यसअघि असार २६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको मर्म र भावनालाई समेत आधार मान्दै गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेकाले पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म आयोगको छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, आयोगमा प्राप्त विवरणमाथि कुनै किसिमको छानबिन नगर्न तथा ती विवरणका आधारमा कसैविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न सर्वाेच्चले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । आदेशमा नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थालाई समेत आधार बनाइएको छ । सर्वोच्चले विवादको निरूपणलाई प्राथमिकतामा राख्दै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । सर्वाेच्चले आयोगको कार्यादेशमा समावेश अन्य प्रशासनिक काम भने कानुनबमोजिम गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे पनि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र त्यससम्बन्धी अनुसन्धानका काम भने अन्तिम फैसला नभएसम्म रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि असार २६ गते सर्वोच्चले पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगले त्यसको व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वसैनिक अधिकारीको हकमा मात्रै छानबिन प्रक्रिया रोकिएको र अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा अध्ययन नियमित रूपमा अघि बढ्ने जनाएको थियो तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आयोगको अघिल्लो व्याख्यालाई समेत प्रभावित पारेको छ । त्यसपछि आयोगले नयाँ सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, परीक्षण, अध्ययन तथा छानबिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेको हो । नेपाल सरकारको २०८३ असार २ गतेको निर्णय अनुसार पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पहिलो चरणमा २०६२÷६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, राजनीतिक पदाधिकारी र अन्य सार्वजनिक जवाफदेही व्यक्तिबाट सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिरहेको थियो । आयोगका अनुसार हालसम्म करिब १४ हजार पाँच सयभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेका छन् भने नागरिकबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, पदको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरीसमेत प्राप्त भएका छन् ।